ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 'SIR' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ

(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਬਿਹਾਰ)


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰੀਖਣ' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ, ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 69.29 ਲੱਖ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ 21.53 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

---

The Supreme Court has validated the Election Commission's Special Intensive Revision (SIR) process conducted in five states including Bihar, terms it constitutional, and orders verification for removed voters.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सहित पांच राज्यों में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध ठहराया है, साथ ही हटाए गए मतदाताओं की नागरिकता जांच के निर्देश दिए हैं।